पंचायतराज
संकलन: प्रवीण उघडे
मित्रांनो, राज्यसेवा पूर्व, मुख्य परीक्षा व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे. या घटकांतर्गत पंचायत राज्य, त्यासंबंधित केंद्राच्या व महाराष्ट्राच्या विविध समित्या, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेचे कार्य, तिची रचना, त्यासंबंधित विविध अधिकारी तसेच पंचायत समिती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी इत्यादी. तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा सरपंच, उपसरपंच, ७३ वी घटनादुरुस्ती इत्यादींचा अभ्यास करावा.
मित्रांनो, राज्यसेवा पूर्व, मुख्य परीक्षा व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे. या घटकांतर्गत पंचायत राज्य, त्यासंबंधित केंद्राच्या व महाराष्ट्राच्या विविध समित्या, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेचे कार्य, तिची रचना, त्यासंबंधित विविध अधिकारी तसेच पंचायत समिती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी इत्यादी. तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा सरपंच, उपसरपंच, ७३ वी घटनादुरुस्ती इत्यादींचा अभ्यास करावा.
महत्त्वाच्या समित्या :
बलवंतराय मेहता समिती : ग्रामीण समाजाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी समाजविकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा इ. कार्यक्रम सुरू करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश न मिळू शकल्याने केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्ती केली. यालाच ‘बलवंतराय मेहता समिती’ असे म्हणतात.
बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती- १६ जाने. १९५७. समितीने आपला अहवाल सादर केला- २४ नोव्हेंबर, १९५७. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बठकीनंतर १२ जाने. १९५८ रोजी शिफारसींना मान्यता.
प्रमुख शिफारसी- १. गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशा प्रकारच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करावी.
२. राज्य सरकारच्या खालच्या स्तरावर सत्तेचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून ‘पंचायत राज’कडे सत्ता आणि जबाबदारी यांचे हस्तांतरण करावे.
बलवंतराय मेहता समितीने जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचविली होती त्यालाच ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाते. ‘पंचायत राज’चे स्वीकार करणारे भारतातील पहिले राज्य राजस्थान होते. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्याने स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्य हे पंचायत राजचे स्वीकार करणारे नववे राज्य ठरले.
* वसंतराव नाईक समिती : १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारसी महाराष्ट्रात कशा प्रकारे अमलात आणल्या जातील यासाठी सरकारने २७ जून १९६० रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. २२६ शिफारशी असलेला आपला अहवाल वसंतराव नाईक समितीने २५ मार्च १९६१ रोजी सरकारला सादर केला.
महत्त्वाच्या शिफारसी : गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी. वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारसींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तयार केला. या अधिनियमाद्वारे १ मे १९६२ पासून ‘पंचायत राज व्यवस्था’ सुरू करण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ असतानादेखील ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१ चा आधार घेतो. असे का?
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाद्वारे पंचायत राजची स्थापना झाली. मात्र, यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संबंधीच्या तरतुदी आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई राज्यात ग्रामपंचायतींकरता ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ हा १९५८ मध्ये करण्यात आला. या अधिनियमात ग्रामपंचायतीसाठी सविस्तर तरतुदी आहेत, म्हणून ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज भासली नाही.
ल. ना. बोंगिरवार समिती : पंचायत राजच्या कारभारांचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का, हे पाहण्यासाठी राज्य सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती २ एप्रिल, १९७० रोजी स्थापन केली. पंचायत राज व्यवस्था अजून प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्टित करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित कराव, असे मत बोंगिरवार समितीने व्यक्त केले.
बाबुराव काळे उपसमिती : राज्य सरकारमध्ये बाबुराव काळे यांच्याकडे ग्राम विकास हे खाते होते. पंचायत राजपुढील कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी १९८० साली ही उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.
शिफारस : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी आणि या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न कशा होतील यासाठी प्रयत्न करावे.
बलवंतराय मेहता समिती : ग्रामीण समाजाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी समाजविकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा इ. कार्यक्रम सुरू करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश न मिळू शकल्याने केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्ती केली. यालाच ‘बलवंतराय मेहता समिती’ असे म्हणतात.
बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती- १६ जाने. १९५७. समितीने आपला अहवाल सादर केला- २४ नोव्हेंबर, १९५७. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बठकीनंतर १२ जाने. १९५८ रोजी शिफारसींना मान्यता.
प्रमुख शिफारसी- १. गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशा प्रकारच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करावी.
२. राज्य सरकारच्या खालच्या स्तरावर सत्तेचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून ‘पंचायत राज’कडे सत्ता आणि जबाबदारी यांचे हस्तांतरण करावे.
बलवंतराय मेहता समितीने जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचविली होती त्यालाच ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाते. ‘पंचायत राज’चे स्वीकार करणारे भारतातील पहिले राज्य राजस्थान होते. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्याने स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्य हे पंचायत राजचे स्वीकार करणारे नववे राज्य ठरले.
* वसंतराव नाईक समिती : १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारसी महाराष्ट्रात कशा प्रकारे अमलात आणल्या जातील यासाठी सरकारने २७ जून १९६० रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. २२६ शिफारशी असलेला आपला अहवाल वसंतराव नाईक समितीने २५ मार्च १९६१ रोजी सरकारला सादर केला.
महत्त्वाच्या शिफारसी : गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी. वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारसींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तयार केला. या अधिनियमाद्वारे १ मे १९६२ पासून ‘पंचायत राज व्यवस्था’ सुरू करण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ असतानादेखील ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१ चा आधार घेतो. असे का?
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाद्वारे पंचायत राजची स्थापना झाली. मात्र, यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संबंधीच्या तरतुदी आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई राज्यात ग्रामपंचायतींकरता ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ हा १९५८ मध्ये करण्यात आला. या अधिनियमात ग्रामपंचायतीसाठी सविस्तर तरतुदी आहेत, म्हणून ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज भासली नाही.
ल. ना. बोंगिरवार समिती : पंचायत राजच्या कारभारांचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का, हे पाहण्यासाठी राज्य सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती २ एप्रिल, १९७० रोजी स्थापन केली. पंचायत राज व्यवस्था अजून प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्टित करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित कराव, असे मत बोंगिरवार समितीने व्यक्त केले.
बाबुराव काळे उपसमिती : राज्य सरकारमध्ये बाबुराव काळे यांच्याकडे ग्राम विकास हे खाते होते. पंचायत राजपुढील कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी १९८० साली ही उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.
शिफारस : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी आणि या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न कशा होतील यासाठी प्रयत्न करावे.
महाराष्ट्रातील पंचायत राज-
पंचायतराज विषयी......
महाराष्ट्रातील पंचायत राज-
आधूनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतराव नाईक यांच्या अथक , लोककल्याणकारी व पारदर्शक विचारकृतीमधुन जन्मास आलेले पंचायत राज........सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेस आहे.
🌻1. कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?
==> स्थानिक स्वराज्य संस्था
==> स्थानिक स्वराज्य संस्था
🌻2. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?
==> 2 ऑक्टोबर 1953
==> 2 ऑक्टोबर 1953
🌻3. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?
==> 16 जानेवारी 1957
==> 16 जानेवारी 1957
🌻4. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?
==> वसंतराव नाईक समिती
==> वसंतराव नाईक समिती
🔘5. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?
==> 27 जून 1960
==> 27 जून 1960
🌻6. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?
==> महसूल मंत्री
==> महसूल मंत्री
🔘7. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?
==>226
==>226
🌻8. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?
==> जिल्हा परिषद
==> जिल्हा परिषद
🔘9. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?
==> तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)
==> तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)
🌻10. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?
==> 1 मे 1962
==> 1 मे 1962
🌻11. ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?
==> महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966
==> महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966
🔘12. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?
==> 7 ते 17
==> 7 ते 17
🌻13. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?
==>जिल्हाधिकारी
==>जिल्हाधिकारी
🔘14. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
==> जिल्हाधिकारी
==> जिल्हाधिकारी
🌻15. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?
==> 5 वर्षे
==> 5 वर्षे
🌻16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?
==> पहिल्या सभेपासून
==> पहिल्या सभेपासून
🌻17. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?
==> तहसीलदार
==> तहसीलदार
🌻18. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?
==> विभागीय आयुक्त
==> विभागीय आयुक्त
🌻19. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> सरपंच
==> सरपंच
🌻20. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
=पंचायत समिती सभापती
=पंचायत समिती सभापती
🌻21. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
==> दोन तृतीयांश (2/3)
==> दोन तृतीयांश (2/3)
🔘22. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
==> तीन चतुर्थांश (3/4)
==> तीन चतुर्थांश (3/4)
🌻23. पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> पंचायत समिती सभापती
==> पंचायत समिती सभापती
🔘24. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
🌻25. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> संबंधित विषय समिती सभापती
==> संबंधित विषय समिती सभापती
🌻26. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
🌻27. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
==> विभागीय आयुक्त
==> विभागीय आयुक्त
🌻28. कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?
==> ग्रामसेवक
==> ग्रामसेवक
🌻29. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?
==> जिल्हा परिषदेचा
==> जिल्हा परिषदेचा
🌻30. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?
==> जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून
==> जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून
🌻31. ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?
==> ग्रामसेवक
==> ग्रामसेवक
🌻32. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?
==> शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)
==> शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)
🌻33. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
==> राज्यशासनाला
==> राज्यशासनाला
🔘34. सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?
==> विस्तार अधिकारी
==> विस्तार अधिकारी
🌻35. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?
==> ग्रामविकास खाते
==> ग्रामविकास खाते
🌻36. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?
==> जिल्ह्याचे पालकमंत्री
==> जिल्ह्याचे पालकमंत्री
🔘37. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?
==> जिल्हाधिकारी
==> जिल्हाधिकारी
🌻38. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?
==> दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)
==> दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)
🌻39. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?
==> स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा
==> स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा
🌻40. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष
🌻41.महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे
No comments:
Post a Comment